1. केंद्र सरकारने सन 2002 च्या 86 व्या संविधान विशोधन अधिनियमांवर अनुच्छेद 21 (A) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children 23 and compulsory education act, 2009 (No. 35,2009) केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या 27 ऑगस्ट 2009 च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच भारत सरकारच्या 16 फेब्रुवारी 2010 च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून संपूर्ण भारतात लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.

2. समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात. या दृष्टीने हा अधिनियम अमलात आणला आहे. त्यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.

3. शिक्षणाच्या विकासात लोक सहभाग राहावा या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरीता व्यवस्थापनपरत्वे ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळा च्या बाबतीत शाळा समिती गठित करण्यात येते. या समित्या शाळांच्या भौतिक, शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यासाठी संबंधित शाळा समितांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार, कर्तव्य तसेच उत्तरदायित्व प्रदान केलेली आहेत. समित्यांची कार्य बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अनुसार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती 30 सप्टेंबर, 2010 पूर्वी गठीत करणे अनिवार्य झाले आहे. उक्त अधिनियमांवर सदर समितीकडे शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती व शालेय समितीच्या रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-
बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 मधील भाग 4 , कलम 21 अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School management committee) दिनांक 30 सप्टेंबर, 2010 पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे असतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना-
1. सदर समितीमध्ये किमान 12 ते 16 सदस्य असतील. ( सदस्य सचिव वगळून)
2. या सदस्या पैकी किमान 75 टक्के सदस्य बालकांचे आई-वडील/पालक यामधून असतील.
अ) पालक सदस्याची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता_पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.क) साधारणपणे पालक सदस्याची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पाहावे.

3. उर्वरित 25 टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी- एक.
( स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक-एक.क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ/बाल विकास तज्ञ- एक

4. वरील अनुक्रमांक-2 मधील बालकांचे आई-वडील पालक सदस्या मधून सदर समिती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
5. शाळेचे मुख्याध्यापक/प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
6. या समितीतील एकूण सदस्या पैकी 50% सदस्य महिला राहतील.

 

सदस्यत्व रद्द झाले तर….
साधारण प्रत्येक सदस्याचा कालावधी दोन वर्षाचा असेल. मात्र एखाद्या पालककाचा पाल्य मध्येच शाळा सोडून गेला, तर त्याचे पद संपुष्टात येईल. ज्याचा पाल्य असेल त्यालाच समिती सदस्य म्हणून कार्यरत राहता येईल. मग कालावधी दोन वर्षाचा असला तरी ती मर्यादा मध्येच संपुष्टात येऊ शकते.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये:-
अधिनियमातील कलम 22 अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्य पार पाडावी लागतील.
1. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.
2. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्यांची शिफारस करणे. (परिशिष्ट- अ प्रमाणे)
3. शाळेत शासनाकडून स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
4. बालकांची हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्या बाबत माहिती देणे.
5. शिक्षकांच्या कर्तव्याचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्याचे निराकरण करणे.
6. अन्य शैक्षणिक कामाचा बोजा शिक्षकावर पडणार नाही यांचे सनियंत्रण करणे.
7. बालकांची 100% पट नोंदणी व 100% उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.
8. शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेले मानके व निकष यांच्या पालनाचे सनियंत्रण करणे.
9. शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
10. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
11. शाळेतील मध्यान भोजन कार्यक्रमाचे सनियंत्रण करणे.
12. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे हे तयार करणे.
13. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
14. मुख्याध्यापकाच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
15. निरुपयोगी साहित्य रुपये 1000 ( अक्षरी 1000 रुपये मात्र) किमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
16. शाळा गृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यावर देखरेख करणे.
17. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरुपात सूचना देणे व त्याच्या वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.

समितीच्या सदस्यांना प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
सदर शाळा व्यवस्थापन समिती आवश्यक ती प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक 20100617142023001 असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने.

 

परिशिष्ट अ
शाळा विकास आराखडा
शाळा विकास आराखडा खालील बाबीवर आधारित असेल

1. शाळा विकास आराखडा दीर्घकालीन व वार्षिक अशा दोन प्रकारांनी तयार करावयाचा आहे.
2. दीर्घकालीन आराखडा पुढील तीन वर्षाच्या विकासाची दिशा गृहीत धरून करण्यात यावा व त्या प्रत्येक तीन वर्षासाठी उपविकास आराखडा स्वतंत्रपणे तयार करण्यात यावा. विकास आराखडा तयार करताना पुढील तपशील विचारात घेणे आवश्यक असेल.
अ) शाळेचे विद्यार्थी दाखल होण्याचे क्षेत्र व त्यामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या वाड्या, वस्त्या, गावाची लोकसंख्या.

ब) प्रत्येक वर्षासाठी परिसरात उपलब्ध होणारी अंदाजीत वर्गनिहाय पटसंख्या (प्रतिवर्षी सर्वेक्षण करून ही संख्या अंतिम करण्यात येईल. परंतु शाळा विकास आराखड्यासाठी अंदाजीत करावी लागेल).

क) कायद्याच्या अनुसूचीतील निकषानुसार परिघणना करून 3 वर्षाच्या कालावधीत इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी व इयत्ता 6 वी ते 8 वी साठी जादा शिक्षकाची संख्या, विशेष शिक्षकाची गरज, अंशकालीन शिक्षकाची गरज तसेच स्वतंत्रपणे मुख्याध्यापकाची संख्या निश्चित करणे अनिवार्य राहील.

ड) पुढील 3 वर्षासाठी वर्षनिहाय व सलग 3 वर्षाकरिता शालेय इमारत वर्ग खोल्या, मुख्याध्यापक खोली, मुला मुलीसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे , पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मध्यान भोजनासाठी स्वयंपाक घर, मासिके, वर्तमानपत्रे, क्रीडा साहित्य इत्यादी अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरज निश्चित करील. व ती उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन करील.

ई) ज्या भौतिक सुविधांची उभारणी पुढील तीन वर्षात करावयाची आहे, त्यासाठी आर्थिक तरतुदी बरोबर संकल्पचित्र व आरेखन (architecture plan) व खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून घेईल.

ई) प्रत्येक शाळाबाह्य, तसेच शिक्षण खंडित झालेल्या बालकांच्या प्रवेशानंतर त्यांच्या विशेष प्रशिक्षणाचे नियोजन व कार्यवाही दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्वरूपात करण्यासाठी भौतिक सुविधांचे नियोजन करेल.

शाळा विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर तो शाळा व्यवस्थापन समितीच्या नजीकच्या बैठकीत सादर करून त्यास मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम आराखड्यावर शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव हे स्वाक्षऱ्या करतील व आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी त्यास मंजुरी घेण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणास सादर करतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीचा कालावधी संपला तरी स्थानिक प्राधिकरणाने मान्य केलेला शाळा विकास आराखडा पुढील शाळा व्यवस्थापन समिती राबविणे बंधनकारक राहील.

शाळा व्यवस्थापन समिती शासन निर्णय(PDF)– येथे क्लिक करा- शाळा व्यवस्थापन समिती